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नई दिल्ली। ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार, आजीविका और बुनियादी ढांचे को सशक्त बनाने के उद्देश्य से “विकसित भारत गारंटी फॉर रोजगार और आजीविका मिशन (ग्रामीण)” को लेकर महत्वपूर्ण पहल की गई है। इस मिशन का मुख्य उद्देश्य ग्रामीण परिवारों को अधिक रोजगार के अवसर उपलब्ध कराना तथा गांवों में विकास कार्यों को गति देना है।
योजना के अंतर्गत अब प्रति परिवार प्रति वर्ष 100 दिनों के स्थान पर 125 दिनों के रोजगार की गारंटी प्रदान की जाएगी, जिससे ग्रामीण मजदूरों और जरूरतमंद परिवारों की आय में वृद्धि होगी।
मिशन की प्रमुख विशेषताओं के अनुसार कार्य पूर्ण होने के बाद मजदूरों को हर सप्ताह मजदूरी का भुगतान सुनिश्चित किया जाएगा। यदि किसी कारणवश भुगतान 15 दिनों के भीतर नहीं किया जाता है, तो श्रमिकों को 0.05 प्रतिशत की दर से ब्याज सहित अतिरिक्त मजदूरी देने का प्रावधान रहेगा।
वित्तीय भागीदारी के तहत इस योजना में केंद्र और राज्य सरकारों के बीच 60:40 के अनुपात में खर्च वहन किया जाएगा। इससे राज्यों को भी ग्रामीण विकास परियोजनाओं को प्रभावी ढंग से लागू करने में सहायता मिलेगी।
विशेषज्ञों का मानना है कि यह पहल ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार के अवसर बढ़ाने, पलायन को कम करने तथा सड़क, जल संरक्षण, सिंचाई और अन्य आधारभूत सुविधाओं के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकती है। ग्रामीण परिवारों को स्थायी आजीविका उपलब्ध कराने की दिशा में यह कदम काफी अहम माना जा रहा है।
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