नई दिल्ली | 10 जून 2026
भारत सरकार ने सिंधु जल संधि को लेकर अपना रुख और सख्त करते हुए स्पष्ट संकेत दिया है कि भविष्य में पाकिस्तान को सिंधु नदी प्रणाली से पानी मिलने पर कड़ी निगरानी और नियंत्रण रखा जाएगा। केंद्र सरकार का कहना है कि भारत अपने हिस्से के जल संसाधनों का पूरा उपयोग करेगा और राष्ट्रीय हित सर्वोपरि रहेगा।
केंद्रीय जल शक्ति मंत्रालय के अनुसार, देश में जल संरक्षण एवं नदी प्रबंधन से जुड़ी परियोजनाओं को तेज़ी से आगे बढ़ाया जा रहा है। सरकार का उद्देश्य भारत के हिस्से के पानी का अधिकतम उपयोग सुनिश्चित करना है, जिससे किसानों और नागरिकों को लाभ मिल सके। सिंधु जल संधि को लेकर भारत और पाकिस्तान के बीच लंबे समय से मतभेद बने हुए हैं। हाल के घटनाक्रमों के बाद भारत ने अपने रणनीतिक और जल हितों को ध्यान में रखते हुए कई महत्वपूर्ण कदम उठाए हैं। विशेषज्ञों का मानना है कि भारत की नई जल नीति क्षेत्रीय जल प्रबंधन में बड़ा बदलाव ला सकती है।
प्रमुख बिंदु
✔ भारत ने सिंधु जल संधि पर सख्त रुख अपनाया।
✔ अपने हिस्से के पानी के पूर्ण उपयोग पर जोर।
✔ जल परियोजनाओं को तेजी से आगे बढ़ाने की तैयारी।
✔ राष्ट्रीय हितों को सर्वोच्च प्राथमिकता।
संवाददाता: विवेक कुमार सिंह
जिला: बस्ती (उ.प्र.)
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